ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।