ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਆ, ਟਾਂਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ, ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੂ, ਮਨਜੀਤ, ਸੋਨੂ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।