ਬਰਨਾਲਾ, ( ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਹੈਪੀ )-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨੇ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸੂ ਤੋਸ ਮਹੰਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP-18681-2014 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‌ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।