Breaking NEWSBreaking News PUNJABDelhiGeneralGurdaspur UpdateIndiaJalandharLatest newsLatest update NewsLatest Update NewsmumbaiNewsPoliticspublicPunjabSocial mediaTechTechnologyTop NewsTOP STORIESTrendingVillage NEWS

ISRO ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ,

Spread the News

ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 120 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ (Department of Space) ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈਛਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (VRS) ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਯੂ. ਆਰ. ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (URSC) ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (VSSC) ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ISRO ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,600 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।❓ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ LVM-3 ਰਾਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਟਰ ਜੋਸੇਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ VSSC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ URSC ਤੋਂ ਸਪੇਡੈਕਸ (SpaDeX) ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਦਿਤਿਆ ਰਾਵਪੱਲੀ, ਜੋ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ISRO ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।❓ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ ❓ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ISRO ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ VRS ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਹੁਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DoS) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।