Amritpal Case: ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ…
Habeas Corpus Writ Petition: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (19 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (Habeas Corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Habeas corpus ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਸਰੀਰ’, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
