ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਘੁਟਾਲਾ, 5.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ
ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 55,000 ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਧਾਰਕ ਇਸ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬ੍ਾਂਚ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 55000 ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 90 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 87 ਲੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮਦਨ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
