28/जून 🙏धार्मिक स्वायत्तता की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में, तख्त श्री हजूर साहिब के कार्यवाहकों ने महाराष्ट्र सरकार के नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और उसके स्थान पर एक नया कानून लाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए एक गुरमाता (सामूहिक धार्मिक फरमान) जारी किया है।यह निर्णय पंच प्यारे (गुरु के पांच प्रियतम), वरिष्ठ धर्मगुरुओं और विभिन्न सिख धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मूल 1956 अधिनियम को बरकरार रखने की दृढ़तापूर्वक मांग की गई।गुरु के नाम पर लिया गया एक बाध्यकारी, सामूहिक निर्णय माना जाने वाला गुरमाता, तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह की उपस्थिति में सिंह साहिब ज्ञानी राम सिंह द्वारा औपचारिक रूप से पढ़ा गया |घर / पंजाब / तख्त हजूर साहिब ने 1956 के हजूर साहिब अधिनियम को निरस्त करने के महाराष्ट्र के कदम के खिलाफ ‘गुरमाता’ का उच्चारण किया🙏तख्त हजूर साहिब ने 1956 के हजूर साहिब अधिनियम को निरस्त करने के महाराष्ट्र के कदम के खिलाफ ‘गुरमाता’ की घोषणा कीनए कानून की मांग राज्य द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने शासन में संरचनात्मक बदलावों का सुझाव दिया है।🙏तख्त श्री हजूर , नांदेड़🙏धार्मिक स्वायत्तता की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में, तख्त श्री हजूर साहिब के कार्यवाहकों ने महाराष्ट्र सरकार के नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और उसके स्थान पर एक नया कानून लाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए एक गुरमाता (सामूहिक धार्मिक फरमान) जारी किया है।यह निर्णय पंच प्यारे (गुरु के पांच प्रियतम), वरिष्ठ धर्मगुरुओं और विभिन्न सिख धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मूल 1956 अधिनियम को बरकरार रखने की दृढ़तापूर्वक मांग की गई।गुरु के नाम पर लिया गया एक बाध्यकारी, सामूहिक निर्णय माना जाने वाला गुरमाता, तख्त जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह की उपस्थिति में सिंह साहिब ज्ञानी राम सिंह द्वारा औपचारिक रूप से पढ़ा गया।संबंधित समाचार: महाराष्ट्र कैबिनेट ने हजूर साहिब अधिनियम को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तख्त में आक्रोश🙏श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा बोर्ड अधिनियम को बदलने का कदम रोकें: एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह 🙏तख्त से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, यह तख्त की स्थापित परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास था।गुरुमता में कहा गया है कि हजूर साहिब की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था सिख विद्वानों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित है और गुरु गोविंद सिंह की दृष्टि से निर्देशित है। उनका तर्क है कि प्रस्तावित कानून इन आधारों को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है।”स्पष्ट आशंका है कि राज्य का यह नया कदम निहित स्वार्थों से प्रेरित है और तख्त के मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास है,” एक पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, जो दरगाह के भीतर व्याप्त भावना को दर्शाता है।मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में सात दशक पुराने अधिनियम को निरस्त करने और “तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम” नामक एक नया कानून लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है। पारित होने के बाद, यह गुरुद्वारा बोर्ड के संचालन के लिए एक नए प्रशासनिक ढांचे का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें चुनाव, प्रबंधन और उपनियमों के लिए संशोधित नियम शामिल होंगे।नए कानून की मांग राज्य द्वारा नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने शासन में संरचनात्मक बदलावों का सुझाव दिया है।इस कदम से सिख संस्थानों में कड़ी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और अकाल तख्त सहित प्रमुख पंथिक संगठनों ने सरकार द्वारा मौजूदा कानून में संशोधन करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने के बार-बार किए जा रहे प्रयासों का कड़ा विरोध जताया है।संगठनों ने इस कदम को सिख धर्म के पांच तख्तों में से एक की धार्मिक स्वायत्तता में प्रत्यक्ष अतिक्रमण बताया है और इसकी मर्यादा (धार्मिक संहिता) या प्रशासनिक स्वतंत्रता को बदलने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी है।इससे पहले, फरवरी 2024 में, महाराष्ट्र सरकार ने एक संशोधन पारित कर बोर्ड के 17 सदस्यों में से 12 सदस्यों के सीधे नामांकन को सक्षम बनाया था। इसी प्रकार, एसजीपीसी के नामांकन को कम कर दिया गया और चीफ खालसा दीवान और हजूरी सचखंड दीवान के साथ-साथ सिख सांसदों की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। एसजीपीसी और अन्य स्थानीय सिख संगठनों के व्यापक विरोध के बाद, सरकार को संशोधन वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा। 2018 और 2019 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे विफल रहे | अब सवाल ये उठता है कि बार-बार ऐसा क्यों किया जा रहा है जब की सब कुछ सही चल रहा है |