ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਹ ਹੁਕਮ ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 102 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਲਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਭੱਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। .
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। amar ujala
