डीसी ने किए अवैध निर्माण रोकने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश 

मुकेरिया (इंद्रजीत) इसमें कोई शक नहीं कि भगवंत मान सरकार ने समूचे पंजाब में नाजायज कब्जा धारियों को ताड़ना कर रखी है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हुक्म दे रखे हैं कि किसी भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं होना चाहिए अगर पहले से हुए हैं उनको तुरंत खाली करने की कार्रवाई की जाए सरकार के इन हुकमो से नाजायज कब्जा धारियों में सहम का माहौल बना हुआ है परंतु मुकेरिया शहर में कहानी उल्टी चल रही है यहां पर नाजायज कब्जा धारियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी कथित तौर पर सरकार के हुक्मों को ठेंगा दिखा रहे हैं ऐसे कुछ मामले मुकेरिया शहर में देखने को मिल रहे हैं सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नगर कौंसिल मुकेरिया अवैध निर्माण धारको को नोटिस भेजती है परंतु कथित कब्जा धारी नगर कौंसिल के नोटिसो की परवाह किए बिना अपने अवैध निर्माण को जारी रखते हैं कार्य साधक अफसर अधिकारी को टीच नहीं समझते शहर के लोग बहुत हैरान है कि आखिर शहर में ऐसी अराजकता कैसे फैल रही है जबकि भगवंत मान सरकार अवैध निर्माण धारको को आड़े हाथ ले रही है और उनके खिलाफ जुर्माने के सहित सजा का भी प्रावधान कर रही है परंतु इस सबके बावजूद कब्जा धारी बुलंद हौसलों के साथ गैर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं शहर में यह भी चर्चा है कि जिले के एक अधिकारी की शह पर शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं जिनके बल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा बेशक नगर कौंसिल मुकेरिया की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है परंतु इसके बावजूद यह मामला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत सरकार से मांग की है कि अगर आप सच में ईमानदारी के साथ अवैध निर्माण रोकना चाहते हैं तो तुरंत कब्जा धारियों के खिलाफ तथा जिन अधिकारियों ने इनको पुश्ते पनाह दी है के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और शहर की करोड़ों रुपए की जमीन को समय रहते हुए बचाया जाए

बॉक्स:शिकायत निवारण कैंप अटालगढ़ में जब डीसी होशियारपुर कोमल मित्तल से मुकेरिया में हो रहे नाजायज निर्माणों के संबंध मे व आम के हरे वृक्षों की हुई अवैध कटाई के संबंध में सवाल पूछे तो उन्होंने ईओ मुकेरिया को तुरंत आदेश दिया कि अवैध निर्माणों को तुरंत बंद करवा कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तथा एसडीएम मुकेरियां को आदेश दिया गया कि आम के हरे वृक्षों की अवैध कटाई के संबंध में दोषी पाए जाने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए